NICCI News and Events

सुनील केसी

जलविद्युत्मा लगानी र व्यापारका एजेन्डा

नेपालको जलविद्युत् क्षमता नेपाल–भारतबीचको आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न गेम चेन्जर साबित हुन सक्छ

नेपाल र भारत असमान आकार र अर्थतन्त्रका बाबजुद पनि ‘प्राकृतिक साझेदार’ हुन् । सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक विषयमा समानतासहितको खुला सीमा व्यवस्थाले दुई देशको बृहत् साझेदारीलाई थप सहज बनाएको छ । यसकारण, दुई देशको सम्बन्ध अद्वितीय, अरू कसैसँग अतुलनीय र उदाहरणीय छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास सद्भावना र समझदारीमा पनि आधारित छन् ।

हालसम्म भारत नेपालको एकल ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपाल र भारतबीच आगामी हुने उच्चस्तरीय भ्रमणले आर्थिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ र भारत नेपालको एकल ठूलो निर्यात साझेदार हुनुका साथै महत्वपूर्ण निर्यात गन्तव्यहरूमध्ये एक हुन सक्छ । यो प्रमाणित तथ्य हो कि नेपालमा आएका वैदेशिक लगानीमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी आएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको अद्वितीय सम्बन्धका आधारमा भन्नुपर्दा सन् १९९० को दशकमा जुन लयमा आएको थियो, त्योअघि र पछि त्यस रूपमा भारतबाट लगानी आउन नसकेको यथार्थ पनि हामीसामु छ । 

हालसम्म आएका संयुक्त लगानीको सकारात्मकताका बाबजुद भारतसँगको वस्तु निर्यात–आयात अनुपात ११ः८९ रहेको छ भने २०२१–०२२ मा नेपाली रुपैयाँ १०.४५ खर्बको व्यापार घाटा रहेको छ । पछिल्लो २५ वर्षको व्यापारको अनुभवमा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयतन सबैभन्दा ठूलो थियो । यो सन्दर्भमा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको प्रस्तावित विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण महत्वपूर्ण छ । यो सञ्चालनमा आएपछि यसबाट नेपालको आयात–निर्यात व्यापारमा पर्ने आर्थिक पक्ष, सामाजिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय पक्षमा आगामी दिनमा पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा यथाशक्य रेलवे परियोजनालाई सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य छ । यसको अलावा नेपालले भारतमा वस्तुको निर्यातमा विविधीकरण गर्नुपर्छ । यसमा विद्युत् निर्यात नै अहिलेका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

छैटौँ आइपिसिसी प्रतिवेदनले भौगोलिक संरचना, जनघनत्व र कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्तरलाई ध्यानमा राख्दै दक्षिण एसियालाई विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेको क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ । जलवायु–प्रेरित जलविज्ञान परिवर्तनले बसाइँसराइ बढाउने अनुमान गरिएको छ ।

यस क्षेत्रमा बाढी, चक्रवात, खडेरी, पहिरो र गर्मीको लहरको आवृत्ति, तीव्रता र गम्भीरतामा वृद्धि भएको प्रमाण पहिले नै छ । यसबाहेक, अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरू तिनीहरूको विश्वव्यापी प्रतिबद्धताअनुसार जीवाश्म इन्धन (फोसिल इन्धन)बाट हरित ऊर्जा (ग्रिन इनर्जी)मा ठूलो ऊर्जा संक्रमणमा छन् । त्यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको जलविद्युत् क्षमताले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने कार्यमा कायापलट (गेम चेन्जर) साबित हुन सक्छ ।

गत अप्रिल २०२२ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो क्षेत्र पहिचान भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी भारत भ्रमणले दुई देशबीचको जलविद्युत्मा सहकार्य कार्यान्वयन पक्षमा दुवै पक्ष केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका वेलामा भएको संयुक्त दृष्टिकोण वक्तव्य (ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट) ले दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यमा खोलेको ढोकालाई अवसरमा परिणत गर्ने उपयुक्त समय यही हो । 

जलविद्युत् दुवै देशका लागि फाइदाजनक बन्न सक्छ । भारतले जीवाश्म इन्धनमा आफ्नो निर्भरता घटाउन चाहिरहेका वेला नेपालले भारतमा अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्नु आवश्यक छ ।

जलविद्युत् दुवै देशका लागि फाइदाजनक स्थिति हुन सक्छ, किनकि नेपालले भारतलाई अतिरिक्त बिजुली निर्यात गर्न आवश्यक छ भने भारतले जीवाश्म इन्धनमा आफ्नो निर्भरता घटाउन चाहन्छ । जलविद्युत्ले स्वच्छ, सुरक्षित, भरपर्दो, तुलनात्मक रूपमा सस्तो ऊर्जाको स्रोत उपलब्ध गराउँछ, जसले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । सौभाग्यवश, नेपाल बाह्रै महिना हिउँले भरिएका हिमालयबाट बग्ने नदीहरूको प्रचुर जलस्रोत भएको देश हो र त्यसैको आधारमा परम्परागत अनुमानअनुसार ८५ हजार मेगावाट भनिएको तर नयाँ जलविद्युत् प्रविधिमा आधारित अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २ लाख मेगावाटसम्म पुग्न सक्नेछ ।

सात दशकभन्दा बढीको संघर्षपछि नेपाल सन् २०२२ देखि ऊर्जा बचतका साथ दक्षिण एसियाको प्रमुख ऊर्जा केन्द्रको रूपमा उभिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०१२ मा करिब ४५० मेगावाट स्थापित क्षमता भएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्दै सुधारहरू गर्दै नेपालमा हाल २२३० मेगावाट क्षमताका करिब ११५ वटा आयोजना छन् भने आगामी २–३ वर्षमा ३००० मेगावाट पुग्नेछ । हालको आन्तरिक ऊर्जाको परिदृश्यलाई हेर्दा नेपालमा मनसुनमा १८८४ मेगावाटको उच्चतम माग रहेको छ र यसले अतिरिक्त बिजुली भारतमा निर्यात गर्न सक्छ ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेपालबाट प्रत्येक परियोजनाका प्रवद्र्धकका आधारमा विद्युत् आयात गर्ने सहमति भए पनि आयोजनाको तेस्रो मुलुकको प्रवद्र्धक, लगानी, आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण र सामग्रीको उत्पत्तिलगायत विषयमा भारतको चासो रहेको धारणा नेपालमा छ । ‘सबका साथ, सबका विकास’को आदर्श वाक्यलाई कार्यान्वयन गर्दा विश्वव्यापीकरण भइसकेको अर्थतन्त्रमा यी झिनामसिना कुरा बाधकका रूपमा रहनु हुन्न । 

चौबीसै घन्टा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले जलविद्युत् ऊर्जाको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । त्यसपछि सौर्य ऊर्जा हो, जुन हामीले घाम लागेको समयमा मात्र निकाल्न सक्छौँ । वातावरणीय तथा सुरक्षा र लागतसमेतका हिसाबले अन्य जीवाश्म आधारित ऊर्जाभन्दा जलविद्युत् धेरै राम्रो छ । भुटानबाहेक बिबिआइएन उपक्षेत्रका तीनवटै राष्ट्र बंगलादेश–भारत–नेपालले मौसमी वा वर्षैभरि ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेका छन् ।

हरित ऊर्जा उत्पादनले औद्योगिक र घरेलु उपयोगका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने संकट निःसन्देह जटिल हुन सक्छ । तसर्थ, हरित ऊर्जाले मुख्य भूमिका खेल्नेछ र क्षेत्रीय संगठनहरूले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल–भारत र दक्षिण एसियाबीच लचिलो जलविद्युत् आपूर्ति शृंखला स्थापना गर्न महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

तर, यी सम्भावनाहरूका बाबजुद पनि जिएमआरबाहेक कुनै पनि भारतीय निजी क्षेत्रले नेपालमा नगदी जलविद्युत्को ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ कुनै तदारुकता देखाएको छैन । जब कि भारतलाई औद्योगीकरण र घरेलु आवश्यकताका लागि प्रचुर मात्रामा ऊर्जाको आवश्यकता छ । दुर्भाग्यवश, जिएमआरले लामो समयअघि माथिल्लो कर्णालीमा ९०० मेगावाटको निर्माण अनुमति पाए पनि आर्थिक समस्याका कारण आयोजना सुरु गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, भारतीय सरकारी ऊर्जा एजेन्सी एसजेभिएन लिमिटेडले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई क्यास्केड परियोजनाको रूपमा विकास गर्न अनुमति प्राप्त गरी परियोजना अगाडि बढाइरहेको छ भने ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणको चरणमा र ७०० मेगावाटको पश्चिम सेती पनि प्रक्रियामा छ । 

बंगलादेशले १११० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५५० मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न र सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद गर्न चासो देखाएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् स्वदेशी बजारमा बेच्न नसक्ने हजारौँ आयोजना छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले निर्माणपछि सीधै भारत वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका छन् । 

यसबाहेक, भारतमा विद्युत् निर्यात गरेर यस क्षेत्रका जलविद्युत्को संयुक्त विकास र ऊर्जा व्यापारको सम्भाव्यतालाई हेर्दा नेपालले भारतसँगको निरन्तर बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा कम गर्न निकै फाइदा उठाउन सक्ने गुन्जायस प्रशस्त छ । यसले नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीलाई पनि अभिवृद्धि गर्नेछ र विद्युत्बाट भारतीय रुपैयाँ आम्दानी गरी नेपालको विकास आकांक्षालाई द्रुत गतिमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

अर्कोतर्फ, भारतलाई आफ्नो आर्थिक वृद्धि र भविष्यको विकासका आकांक्षाहरू कायम राख्न मात्र होइन, आफ्ना जनताको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न पनि ऊर्जाकै आवश्यकता छ । नेपालबाट ऊर्जा खरिद गरेर भारतले आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल ठूलो लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गरेर लाभ लिन सक्छ । यसका अतिरिक्त, स्वच्छ ऊर्जामा तत्काल पहुँचको साथ भारतले सन् २०७० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनमा सुधार गर्ने र शून्य उत्सर्जनमा झार्ने आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

यस्ता आशाजनक सम्भावनाका साथ दुवै देशले नीतिगत र कार्यान्वयन दुवै तहमा जलविद्युत् विकासका लागि घनिष्ट सहयोगका लागि अगाडि आउनुपर्दछ । यसले द्विपक्षीय र उप–क्षेत्रीय रूपान्तरण परिणाममुखी कामका लागि दुवै पक्षका लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालाहरूको विश्वासलाई बढावा दिनेछ ।

अब सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बंगलादेश, नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले मिलेर नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यो त्रिदेशीय सहकार्यको गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ र तीनै देश यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । नेपालले नेपालका निजी क्षेत्रहरू सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि सहभागी हुन सक्ने अवसर खोजी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । 

(केसी नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन्)

Source : https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/113527/2023-05-02