Kathmandu, December 30: Nepal-India Chamber of Commerce and Industry (NICCI) has expressed its gratitude to the central bank for facilitating the repatriation of dividends for foreign investors.

On May 29, NICCI met with Nepal Rastra Bank Governor Dr Bishwanath Paudel and drew his attention to issues related to the repatriation of salaries of foreign employees and dividends, hassles seen in cross-border service payments, and the effective implementation of the one-window system, requesting necessary facilitation.

Earlier this week, Nepal Rastra Bank had permitted the circulation of Indian currency notes of INR 200 and 500 up to a limit of INR 25,000, which is expected to facilitate the tourists.

In addition, on Monday, Nepal Rastra Bank fully implemented the one-window system. “This has not only removed the hassle of duplication of documents to both the Department of Industry and Nepal Rastra Bank for dividend repatriation, but has also practically implemented a true one-window system for foreign investors,” said NICCI President Sunil KC.

Co-Convenor of NICCI’s Indian Business Forum (IBF), Saibal Ghosh, also welcoming the new policy changes introduced by the central bank, said that the new move effectively eliminated the duplication of work that had been created for both investors and the Government of Nepal. He said that the previous arrangement had indeed caused duplication of work for both the parties.

On behalf of Indian multinational companies operating in Nepal, he thanked Nepal Rastra Bank Governor Dr. Bishwanath Paudel and the central bank, adding that the new process would make procedures more efficient for investors and that the ‘One Window’ system established at the Department of Industry would be more effective and efficient.

Nepal Rastra Bank, facilitating the repatriation of dividends by foreign investors from Nepal, amended the Foreign Investment and Foreign Loan Management Regulation, 2078, on Monday. As per the amendment, foreign investors are now allowed to repatriate dividends directly through the commercial bank where they hold their account. In accordance with Sections 20 and 26 of the Foreign Investment and Technology Transfer Act, 2075, the regulation states that authorized commercial banks may provide foreign exchange facilities for repatriating foreign investment and earned income.

Previously, due to the ineffective implementation of the one-window system, there was a problem of having to submit documents multiple times.

लाभांश फिर्ता लैजान सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय बैंकको कदमको निक्कीद्धारा स्वागत

काठमाडौं, २०८२ पुस १५:  नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्री (निक्की)ले केन्द्रिय बैंकलाई नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्तासम्बन्धमा गरेको सहजीकरणका लागि धन्यवाद दिएको छ।

गत जेठ १५ गते निक्कीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेललाई भेट गर्दै विदेशी कर्मचारीहरुको तलब तथा लाभांश फिर्ता, सीमा पार सेवाका भुक्तानीमा देखिएको झन्झट, र एकद्धार प्रणालीको प्रभावकारि कार्यान्वयमा विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो। यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकले २५००० सम्मका २०० र ५०० भारतीय नोट चलाउन अनुमति दिएको थियो।

यसका साथै, सोमबार राष्ट्र बैंकले एकद्धार प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वय गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ताका लागि उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा दोहोरो कागजात पेश गर्दा भइरहेको झंझट मात्र हटेको छैन, यसबाट विदेशी लगानीकर्ताको लागि वास्तविकरुपमा एकद्धारा प्रणाली लागु भएको निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए।

निक्की अन्तगर्तको इन्डियन विजनेस फोरम (आइबिएफ)का सह संयोजक सैबाल घोषले पनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिगत परिवर्तनलाई स्वागत गर्दै यसले वास्तवमा लगानीकर्ता र नेपाल सरकार दुबैलाई सिर्जना भएको कामको दोहोरोपनलाइृ हटाउने बताए। यसअघिको ब्यवस्थाले वास्तवमा लगानीकर्ता र नेपाल सरकार दुबैलाइ कामको दाहोरोपन सिर्जना गरेको थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल तथा राष्ट्र बैंकलाई नेपालमा रहेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै उनले भने, यस नयाँ प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ र उद्योग विभागमा स्थापना गरिएको ‘वन विन्डो’ प्रणाली थप प्रभावकारी तथा दक्ष हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालबाट लाभांश लैजान सहज व्यवस्था गर्दै सोमबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ संशोधन गरेको छ। यसअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश आफ्नो खाता भएको वाणिज्य बैंकबाट नै लैजान सक्ने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ। विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा २० र २६ का व्यवस्थाबमोजिम विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। यसका लागि अब निवेदन मात्र दिएर लाभांश फिर्ता लैजान सक्नेछन्।

यसअघि एकद्धार प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले दस्तावेज दोहोरो पेश गर्नु पर्ने समस्या रहेको थियो।