हिजो भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि केन्द्रीय (युनियन) बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो सन् २०१४ देखि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा प्रस्तुत भएको १२औँ बजेट हो ।

आर्थिक वर्ष २०१८/१्९ देखि २०२६/२७ सम्म भारतकी अर्थमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा लगातार प्रस्तुत गरिएको नवौैँ बजेट हो । एकै अर्थमन्त्रीले निरन्तर वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुत गरेको यो तथ्य भारतको बजेट इतिहासमा एक महत्वपूर्ण कीर्तिमानका रूपमा लिइन्छ ।

यसले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरूमध्ये एक भारतमा वित्तीय प्रणालीको स्थिरता, निरन्तरता तथा नीतिगत स्थायित्वलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

(यसअघि पूर्व अर्थमन्त्रीहरू श्री मोरारजी देसाई (१० पटक) र श्री पी. चिदम्बरम (९ पटक) ले पनि धेरै पटक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर ती लगातार वर्षहरूमा थिएनन् । त्यसैगरी श्री प्रणव मुखर्जीले ८ पटक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।)

यस पटकको भारतीय वजेटको आकार

यस वर्षको बजेटमा कुल अनुमानित सरकारी खर्च भारतीय रुपैयाँ ५३.५ ट्रिलियन (५३,५०० अर्ब रुपैयाँ) छ, जुन भारतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट हो ।  यो बजेट विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारतका लागि ऐतिहासिक महत्वको मानिन्छ ।

दुई देश वीचको व्यापार तथा आर्थिक गतिविधीको आधार

भारतीय बजेट वारे समिक्षा गर्न भन्दा पहिले नेपाल र भारत वीचको व्यापारिक र अन्य आर्थिक सम्वन्धवारे छोटो समिक्षा गर्न सान्दर्भिक देखिन आउँँँछ ।

नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन (ट्रान्जिट), लजिस्टिक्स, विद्युत् व्यापार, पर्यटन तथा दोहोरो कर नलाग्ने सम्बन्धी (Avoidance of Double Taxation) सन्धिहरू रहेका छन्।

निर्यात व्यापार

नेपालको विश्वका करिब १५० मुलुकहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध रहेको छ । तर निर्यात तथा आयात दुवै गन्तव्यका हिसाबले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको भारततर्फको निर्यात रु. १०३.२ अर्ब रहेको थियो, जुन नेपालको कुल निर्यात रु. १५२ अर्बको करिब ६२ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारततर्फको निर्यात आधार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भई कुल अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात रु. २७७.० अर्बमध्ये रु. २२४.७ अर्ब भारततर्फ गएको थियो, जसले कुल निर्यातको करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पछिल्ला ५ महिनाको तथ्यांक अनुसार पनि भारततर्फको निर्यात प्रवृत्ति अघिल्ला वर्षहरूभन्दा कम देखिँदैन, र हालसम्म भारततर्फ मात्र करिब ८२ प्रतिशत निर्यात पुगेको नयाँ कीर्तिमान कायम भएको देखिन्छ।

आयात व्यापार

यसैगरी आयाततर्फ हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपालको कुल आयात रु. १,५०३.० अर्बमध्ये भारतबाट रुं ९९६.७ अर्ब बराबरका वस्तुहरू आयात गरिएको थियो, जुन कुल आयातको करिब ६२ प्रतिशत हो । यो रकम आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा बढेर कुल आयात रु. १,८०४.१ अर्बमध्ये रु. १,०७१.१ अर्ब पुगेको छ, तर प्रतिशतको आधारमा भने यो ५९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

त्यसैगरी, हाल सञ्चालनमा रहेको आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का पछिल्ला ५ महिनाको तथ्यांकअनुसार भारतबाट हुने आयात कुल आयातको करिब ५७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।

भारत संगको व्यापार निर्भरता र व्यापार घाटा

यी तथ्यांकहरूले के संकेत गर्छन् भने नेपालको निर्यात आधार भारतप्रति व्यापार मूल्य र प्रतिशत दुवै दृष्टिले बढ्दो निर्भरता देखाइरहेको छ, जबकि आयाततर्फ भारतबाट हुने व्यापार मूल्य बढ्दै गए पनि कुल आयातमा भारतको प्रतिशत हिस्सा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । यसले भारतसँगको व्यापार घाटा प्रतिशतमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको देखाउँछ—आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा ६२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ५५ प्रतिशत, चालू आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का पछिल्ला ५ महिनाको आधारमा करिब ५२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

्त्यसैगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (Foreign Direct Investment – FDI) को सन्दर्भमा पनि नेपालका विश्वका करिब ६० मुलुकहरूसँग FDI सम्बन्ध रहेको छ । तर कुल FDI मध्ये करिब एक—तिहाइ (३३ प्रतिशत) भारतबाट आउने गरेको देखिन्छ, जसका कारण भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो ँम्क्ष् स्रोत मुलुक बनेको छ ।

तर, नेपालले भारत तथा अन्य मुलुकहरूबाट प्राप्त गरेको कुल FDI रकम, विश्वव्यापी रुपमा भारतबाट बाहिरिने (Outbound) लगानीको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको छ । त्यसैले भारतको विश्वव्यापी बाह्य लगानीमध्ये नेपालतर्फ अझ बढी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता र अवसर हामी मै निर्भर रहेको छ ।

नेपालमा अपेक्षाकृत कम लगानी आउनुको प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न हुने नीतिगत अनिश्चितता मुख्य कारकका रूपमा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यस दिशामा नीतिगत स्थिरता, पूर्वानुमान योग्यता (Predictability)  र लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्न सकिएमा भारतसहित अन्य मुलुकहरूबाट पनि लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिने स्पष्ट सम्भावना रहेको छ ।

पर्यटन क्षेत्र

द्विपक्षीय सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र पनि हो । सांस्कृतिक तथा सामाजिक समानता, खुला सीमा, भौगोलिक नजिकपन, व्यापार तथा पारिवारिक सम्बन्ध, र जनसंख्या लगायतका सम्बन्धको दृष्टिले यसको सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहे पनि समग्र आर्थिक सम्भावनाको तुलनामा पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने योगदान अझै पनि अपेक्षाकृत कम नै रहेको देखिन्छ ।

वार्षिक कुल करिब ११–१२ लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमध्ये भारतीय पर्यटकहरूको अनुपात वर्षअनुसार फरक पर्दै कुलको करिब एक(चौथाइदेखि एक(तिहाइ (¼ देखि ⅓) को दायरामा रहेको देखिन्छ ।

यी तथ्य र यथार्थका आधारमा भारतको युनियन बजेटले नेपालको उद्योग, व्यापार, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, कृषि, पर्यटन तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

भारतको युनियन बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने सम्भावित प्रभावहरूको समग्र समीक्षा (General Overview)

यस ब्रीफिङ नोटमा भारतको युनियन बजेट २०२६/२७ ले भारत–नेपाल व्यापार, व्यवसाय, लगानी तथा पारवहन (ट्रान्जिट) सम्बन्धमा पार्ने प्रमुख सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

यो विश्लेषण बजेटका स्पष्ट प्रावधानहरूमा आधारित छ, जसमा भारत सरकारको आधिकारिक बजेट वक्तव्य (Budget Speech) मा उल्लिखित दफा नम्बर (Clause Numbers) को सन्दर्भसमेत समावेश गरिएको छ ।

यसले नीतिनिर्माता, निजी क्षेत्र, व्यापारिक समुदाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई भारतको बजेटले नेपालमा पार्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावहरू बुझ्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राख्दछ।

1.         Macroeconomic Stability Supporting Import Demand

भारतको करिब ७% GDP वृद्धिले नेपालका निर्यात उद्योगका लागि स्थिर र विस्तार हुँदै गएको बजार उपलब्ध गराउँदै नेपालको उत्पादन, रोजगारी र निर्यात आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।”( Clause 2)

2.         Increased Public Capital Expenditure

भारतको सार्वजनिक पूँजीगत खर्चलाई रु १२.२ ट्रिलियन सम्म वृद्धि गर्नुले पूर्वाधार र लॉजिस्टिक्स सुधार गर्दै नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ, जसले नेपाली निर्यात र उद्योगलाई अप्रत्यक्ष तर महत्वपूर्ण लाभ पु‍¥याउँछ। (Clause 33)

3.         Trade Facilitation and Customs Reforms

भारतको Trust-based customs reforms, AEO (Authorized Economic Operator) duty deferral िविस्तार (१५ देखी ३० दिन सम्म) र warehouse reforms ले Nepal-origin cargo को clearance छिटो बनाउँदै Detention cost घटाउने, जसले नेपाली निर्यातकर्ताको भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकता उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्नेछ। (clauses 162-169)

4.         Export-Oriented Sector Support

India को marine, leather र textile exports promotion measures ले Nepal-origin raw materials / components suppliers लाई Indian supply chains मा सहज पहुँच र दीर्घकालीन अवसर प्रदान गर्दै bilateral trade वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ। (Clause 147 – 149)

5.         MSME Liquidity Ecosystem

India को ] MSMe\ liquidity measures र TReDs\ system ले Nepal-origin suppliers लाई timely payment, low-risk financing / stable cash flow उपलब्ध } bilateral trade र supply chain विश्वासिलो बनाउनेछ। (Clause 27-30)

6.         Services and Tourism Expansion

India को ] medical tourism, AYUSH, creative industries, education र tourism schemes ले Nepal-origin professionals, suppliers र service providers लाई skill, employment र bilateral trade opportunities मार्फत दीर्घकालीन लाभ पु‍¥याउनेछन । (clause 55-69_)

चुनौती (Challenges)

1.      Import Substitution under Atmanirbhar Bharat

India को manufacturing expansion र cluster modernization Nepal का लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन्। Nepal-origin suppliers र skilled workforce लाई अवसर प्रदान गर्नेछ, तर आत्मनिर्भर भारत प्रतिस्पर्धा र निर्भरताको व्यवस्थापन हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ ।

भारतको आक्रामक घरेलु उत्पादन (Manufacturing) योजनाहरूले नेपाली निर्मित सामानहरूको बजार स्थान कम गराइरहेको छ। (Clause 15-26)

2.      Absence of Nepal-Specific Trade Provisions

सम्पूर्ण बजेटमा नेपालप्रति कुनै विशेष प्रावधान स्पष्ट उल्लेख छैन, समष्टिगत रुपमा आएको छ । न त नेपाल–भारत व्यापार समझौता आधुनिकीकरणको र न त भू–आबद्ध देशको सुविधाका लागि कुनै विशेष प्रावधान गरिएको छ।

3.      Infrastructure Focus Bypassing Nepal Corridors

बजेटले East–West corridors र coastal logistics मा जोड दिएको छ, तर on North–South (Nepal-facing) connectivity को लागी कुनै विशेष ध्यान दिइएको छैन। (clauses 36-40)

4.      SEZ and DTA Concessions Increasing Competition

भारतले Special Economic Zones -SEZ_ का eligible manufacturing units लाई Domestic Tariff Area (DTA) मा concessional duty दरमा सामान बेच्न दिने व्यवस्था गर्दा, नेपाली निर्मित सामानहरूको लागि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । SEZ units लाई export का केही प्रतिशतसम्म DTA मा बेच्न अनुमति दिँदा, नेपाली exporters लाई Indian domestic market मा space घट्ने सम्भावना छ । यसको अर्थ, Nepal-origin products का लागि बजार पहुँच सीमित हुन सक्छ र प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बढ्न सक्छ । -clause 158_

5.      MSME Schemes Limited to Domestic Firms

India को Champion SMEs र micro enterprise support schemes ले Nepal-origin suppliers र small enterprises लाई Indian supply chain मा अप्रत्यक्ष लाभ दिनेछ, तर प्रतिस्पर्धा र market access मा चुनौतीहरू पनि देखिन्छ । हामीले यस अवसर र चुनौती दुवैलाई रणनीतिक दृष्टिले उपयोग गर्न आवश्यक छ। (Clauses 27-31)

6.      Investment Liberalization without Reciprocity

Individual Persons Resident Outside India (PROI) लगानी सीमा बढाउँदा भारतको capital market अझ गहिरो र आकर्षक बन्दै जानेछ, जसले क्षेत्रीय पूँजी प्रवाहमा भारतको हिस्सेदारी बढाउन सक्छ । यसले नेपालका लागि पूँजी आकर्षणमा प्रतिस्पर्धा बढाउने चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।

(Individual Persons Resident Outside India (PROI) will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under this scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24%, from the current 10%.)

7.      Energy and Critical Minerals Strategy Excludes Nepal

भारतले Rare Earth, Lithium-Ion, Solar Glass, Nuclear र Critical Minerals sectors मा extensive incentives र duty exemptions प्रस्तुत गरेको छ। यसले Indian domestic production क्षमता र competitiveness बढाउँछ, जसले Nepal-origin suppliers र exporters को Indian market पहुँचमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, Nepal–India bilateral cooperation वा investment अवसरको माध्यमबाट Nepal यसबाट अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छ ।

Grant and development aspects

भारतले नयाँ वित्तीय वर्षका लागि नेपालतर्फको विकास सहायता एक अर्ब भारतीय रुपैयाँ (INR) बढाएर कुल ८ अर्ब INR गरेको छ।

फेब्रुअरी १ मा सार्वजनिक गरिएको २०२६/२७ को संघीय बजेट अनुसार, भारतले आफ्नो “Neighbourhood First” नीतिलाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी मुलुकहरूतर्फको विकास सहायता कायम गरेको छ, जसले क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यमा रणनीतिक प्राथमिकता कायम राख्ने संकेत गर्दछ ।

Conclusion

संघीय बजेट २०२६/२७ भारत–नेपाल सम्बन्धका लागि मिश्रित प्रभाव राख्दछ । भारतको स्थिर आर्थिक वृद्धि, सीमा शुल्क सुधार र विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई लाभ पु‍¥याउँछ। तर, नेपाल–विशेष कुनै प्रावधान नभएको र Nepal-facing पूर्वाधारलाई ध्यान नदिएकोले नेपालका आर्थिक हितमा केही चुनौती आउन सक्छ । त्यसकारण, अप्रत्यक्ष लाभलाई ठोस द्विपक्षीय उपलब्धिमा परिणत गर्न रणनीतिक संवाद र अनुगमन आवश्यक छ ।