NICCI proposes Nepal–India joint investment in fertilizer plant to address chronic shortages

Kathmandu, December 31, 2025 – The Nepal-India Chamber of Commerce and Industry (NICCI) has proposed a joint Nepal-India investment in a fertilizer manufacturing facility to address Nepal’s persistent fertilizer shortages, which recur almost every harvest season and continue to affect agricultural productivity.

The proposal was floated by NICCI President Sunil K.C. during an interaction with Dr. Pramod Kumar Meherda, Additional Secretary at the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, during his visit to Kathmandu.

Highlighting the challenges faced by Nepal’s agricultural sector due to unreliable fertilizer supply, K.C. emphasized the need for long-term, structural solutions through bilateral collaboration.

“Lack of timely access to fertilizer is one of the key factors constraining agricultural productivity in Nepal,” he said in the meeting on Monday. “A joint investment in a fertilizer manufacturing facility could significantly address Nepal’s chronic supply challenges while contributing to regional food security.”

He further noted that such cooperation would strengthen economic ties between the two countries. “This kind of collaboration would not only ensure supply stability but also deepen economic integration and partnership between Nepal and India,” he added.

The discussion also focused on strengthening cooperation in the agriculture sector and enhancing bilateral trade. Both sides exchanged views on promoting sustainable agricultural practices, improving productivity, and addressing structural challenges faced by farmers in the region.

During the meeting, led by NICCI President K.C., members of NICCI’s Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Working Committee, along with agriculture entrepreneurs including representatives from Nimbus Nepal and Dabur Nepal, highlighted the importance of strengthening the agriculture ecosystem value chain, with particular emphasis on post-harvest management.

Stressing the role of human capital development, the participants emphasized the need for targeted training and capacity building of Nepali farmers. They noted that creating complementary agricultural ecosystems would allow both countries to leverage their comparative strengths more effectively.

NICCI also proposed enhanced cooperation in organic agriculture, suggesting institutional support for organic certification. Such supports, participants noted, would enable Nepali farmers to access premium markets and add greater value to their produce while meeting international standards.

In addition, the Chamber suggested a joint investment in cold storage infrastructure in border areas, aligned with seasonal and crop cycles, to reduce post-harvest losses, stabilize prices, and strengthen cross-border agricultural trade.

The interaction reflected a shared commitment to advancing Nepal-India cooperation in agriculture through strategic investments, knowledge exchange, and sustained institutional engagement.

Responding positively to NICCI’s proposals, Dr. Meherda requested the Chamber to compile key issues related to Nepal’s agriculture sector and submit them to his ministry, indicating that collaborative solutions could be explored in a mutually beneficial manner.

Dr. Meherda visited Kathmandu to take part in Nepal-India Joint Agriculture Working Group meeting.

दीर्घकालीन अभाव समाधानका लागि निक्कीद्वारा नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव

काठमाडौं, पुस १६:  नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (निक्की)ले हरेक वर्ष रोपाई गर्ने बेलामा दोहोरिँदै आएको मल अभाव समाधान गर्न नेपाल-भारत संयुक्त लगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। दीर्घकालीन मल अभावका कारण नेपालमा कृषि उत्पादनशीलतामा निरन्तर असर परिरहेको सन्दर्भमा निक्कीले उक्त प्रस्ताव गरेको हो।  

निक्कीका अध्यक्ष सुनील केसीले भारत सरकारको कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा प्रमोद कुमार मेहेरदासँग काठमाडौं भ्रमणका क्रममा भएको अन्तरक्रियामा उक्त प्रस्ताव राखेका हुन्।

मलको अनियमित आपूर्तिका कारण नेपाली कृषि क्षेत्रले भोग्दै आएको चुनौती औँल्याउँदै अध्यक्ष केसीले द्विपक्षीय सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन र संरचनागत समाधानको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। “समयमै मल उपलब्ध नहुनु नेपालमा कृषि उत्पादन बढ्न नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो,” उनले सोमबारको बैठकमा भने। “मल उत्पादन कारखानामा संयुक्त लगानीले नेपालमा दीर्घकालदेखि देखिएको आपूर्ति समस्यालाई उल्लेखनीय रूपमा समाधान गर्नुका साथै क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षामा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्छ।”

यस्तो सहकार्यले दुवै देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने पनि उनले बताए। “यस किसिमको सहकार्यले आपूर्ति स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै नेपाल–भारतबीचको आर्थिक एकीकरण र साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउनेछ,” उनले थपे।

छलफलमा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो। दुवै पक्षले दिगो कृषि अभ्यास प्रवर्द्धन, उत्पादनशीलता वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा किसानहरूले भोगिरहेका संरचनागत चुनौतीहरूबारे विचार आदान–प्रदान गरे।

निक्की अध्यक्ष केसीको नेतृत्वमा भएको बैठकमा निक्की अन्तर्गतको साना तथा मझौला उद्यम कार्यसमिति सदस्यहरू तथा निम्बस नेपाल र डाबर नेपाललगायत कृषि उद्यमीहरूले कृषि इकोसिस्टम विशेषगरी बाली कटानपछिको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै कृषी मूल्य शृंखला सुदृढीकरणको आवश्यकता औँल्याए।

यसैगरि, मानव पूँजी विकासको महत्त्वमा जोड दिँदै सहभागीहरूले नेपाली किसानका लागि लक्षित तालिम र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि औँल्याए। दुवै देशका कृषि प्रणालीलाई एक आपसमा परिपूरक बनाउने इकोसिस्टम विकास गर्दा तुलनात्मक लाभलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो।

निक्कीले जैविक कृषिमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने प्रस्ताव पनि राख्दै जैविक प्रमाणीकरणका लागि भारत सरकारको संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्‍यो। यस प्रकारको सहयोगले नेपाली किसानलाई उच्च मूल्यका बजारमा पहुँच दिलाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने सहभागीहरूले बताए।

यसका साथै, चेम्बरले सीमा क्षेत्रहरूमा बाली र मौसम चक्रअनुसार सञ्चालन हुने शीत भण्डारण पूर्वाधारमा संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो। यस्ता पूर्वाधारले बाली काटेपछिको क्षति न्यूनीकरण, मूल्य स्थिरता र सीमापार कृषि व्यापार सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त अन्तरक्रियाले रणनीतिक लगानी, ज्ञान आदान–प्रदान तथा दीर्घकालीन संस्थागत सहकार्यमार्फत नेपाल–भारत कृषि सहकार्यलाई अगाडि बढाउने साझा प्रतिबद्धता झल्काएको छ।

निक्कीका प्रस्तावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै अतिरिक्त सचिव डा मेहेरदाले नेपालको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरू संकलन गरी आफ्नो मन्त्रालयमा पेश गर्न चेम्बरलाई अनुरोध गरे। उनले दुवै पक्षका लागि लाभदायक हुने गरी सहकार्यात्मक समाधानहरू खोज्न सकिने संकेत पनि गरे।

डा मेहेरदा नेपाल–भारत कृषि संयुक्त कार्यदलको बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका हुन्।