Kathmandu: The Union Budget presented by the Government of India for the fiscal year 2026-27 sends a clear signal of far-reaching implications for India-Nepal economic relations. This is the 12th budget presented under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the ninth consecutive budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman, reflecting continuity, policy stability, and a long-term vision in India’s financial system.

The total size of the Indian budget has reached INR 53.5 trillion, making it the largest budget in India’s history. For India, now the world’s fourth-largest economy, the budget is considered historic, with its direct and indirect impacts certain to extend to neighboring countries such as Nepal.

Speaking at a program titled “The Indian Government’s Budget and the Benefits and Challenges for Nepal,” organized by the Society of Nepalese Economic Journalists (SEJON), Nepal-India Chamber of Commerce and Industry (NICCI) president Sunil KC stated that although Nepal maintains trade relations with more than 150 countries worldwide, India remains Nepal’s largest trading partner.

He noted that Nepal’s exports to India have grown significantly in recent years, with nearly 81 percent of Nepal’s total exports destined for India in fiscal year 2025-26. This share has increased to approximately 82 percent during the first five months of the current fiscal year.

On the import side, he explained that while the value of imports from India has continued to rise, India’s share in Nepal’s total imports has gradually declined, indicating an improvement in the trade deficit between the two countries.

From the perspective of foreign direct investment (FDI), India remains Nepal’s largest source country, accounting for nearly one-third of total FDI inflows. However, he pointed out that Nepal’s share of India’s total outward investment remains very low, primarily due to policy uncertainty and political instability.

India also plays a significant role in Nepal’s tourism sector. Indian tourists account for roughly one-third of the total international tourist arrivals in Nepal each year. Despite open borders, cultural similarities, and geographic proximity, the economic contribution of tourism remains relatively modest. In this context, KC noted that NICCI organized a tourism roadshow in Varanasi last Friday. If NICCI’s initiative to promote religious and spiritual tourism under the theme “From Kashi to Kathmandu” proves successful, a substantial increase in annual tourist arrivals is expected.

KC further stated that India’s new budget, which targets an economic growth rate of around 7 percent, is expected to provide a stable and expanding market for Nepal’s export industries. He emphasized that India’s focus on infrastructure development, customs reform, and digital processes will make Nepal–India trade more efficient and competitive.

Similarly, Indian budgetary policies aimed at simplifying customs procedures, reducing transit time, and improving payment systems are expected to give Nepali exporters a competitive advantage in the Indian market.

However, KC noted that the budget does not include any Nepal-specific provisions. He stressed the need to prioritize timely upgradation of Nepal-India Trade Treaty, enhanced facilities for landlocked countries, and greater emphasis on land-linked infrastructure.

Referring to India’s Atmanirbhar Bharat (self-reliant India) initiative, KC cautioned that increased promotion of domestic production in India could intensify competition for Nepali products in the Indian market. He also observed that India’s growing attractiveness for investment could increase competition for regional capital flows.

India has increased its development assistance to Nepal for the new fiscal year to INR 8 billion, signaling the continuation of India’s strategic priority toward neighboring countries.

In conclusion, KC stated that India’s Federal Budget 2026-27 presents both opportunities and challenges for Nepal. He emphasized that to translate indirect benefits into tangible economic gains, Nepal must prioritize policy stability, strategic dialogue, and effective monitoring.

भारतको संघीय बजेट २०२६/२७ बजेटले नेपालमा अवसर र चुनौती दुबै बढाएको छः निक्की अध्यक्ष केसी

काठमाडौंM भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय (युनियन) बजेटले भारत–नेपाल आर्थिक सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पार्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा प्रस्तुत यो १२औँ बजेट तथा अर्थमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा लगातार नवौँ पटक प्रस्तुत गरिएको बजेटले भारतको वित्तीय प्रणालीमा निरन्तरता, नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

भारतीय बजेटको कुल आकार भारतीय रुपैयाँ ५३.५ ट्रिलियन पुगेको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारतका लागि यो बजेट ऐतिहासिक मानिएको छ, जसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा पनि पर्ने निश्चित छ।

नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका (निक्की) अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको 'भारत सरकारको बजेट र नेपालले लिनसक्ने लाभ र चुनौती' विषयमा बोल्दै नेपालका करिब १५० भन्दा बढी मुलुकहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध भए तापनि भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको जनाए। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको भारततर्फको निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको र आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको कुल निर्यातमध्ये करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको उनले बताए। चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक पाँच महिनामा यो अनुपात करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ, उनले थपे।

आयाततर्फ हेर्दा, भारतबाट हुने आयातको मूल्य बढ्दै गए पनि कुल आयातमा भारतको प्रतिशत हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको छ। यसले नेपाल–भारत व्यापार घाटा प्रतिशतमा सुधार हुँदै गएको संकेत गरेको पनि उनले बताए।  

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत मुलुक हो। जहाँबाट करिब एक तिहाइ लगानी आउने गरेको छ। तर, भारतबाट बाहिरिने कुल वैदेशिक लगानीको तुलनामा नेपालले आकर्षित गर्न सकेको लगानी अझै न्यून भएको भन्दे उनले यसको मुख्य कारण नीतिगत अनिश्चितता र राजनीतिक अस्थिरता रहेको बताए।

यसैगरी, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि भारतको भूमिका महत्वपूर्ण छ। वार्षिक नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमध्ये भारतीय पर्यटकको हिस्सा करिब एक तिहाइ रहँदै आएको छ। खुला सीमा, सांस्कृतिक समानता र भौगोलिक नजिकपनका बाबजुद पनि पर्यटनबाट प्राप्त आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम रहेको देखिन्छ। त्यसका लागि गत शुक्रबार निक्कीले बनारसमा पर्यटन रोड सो आयोजना गरेको पनि केसीले बताए। 'काशीदेखि काठमाडौंसम्म' धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन जोड्न निक्कीको प्रयास सफल भए वार्षिक पर्यटक बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतको नयाँ बजेटले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका कारण नेपाली निर्यात उद्योगका लागि स्थिर र विस्तारोन्मुख बजार प्रदान गर्ने अपेक्षा भएको भन्दै उनले पूर्वाधार, भन्सार सुधार र डिजिटल प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुले नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउने जनाए।

त्यसैगरी, सीमा शुल्क प्रक्रिया सरल बनाउने, ट्रान्जिट समय घटाउने तथा भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने भारतीय बजेटको नीतिले नेपाली निर्यातकर्तालाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन सक्ने देखिन्छ।

यद्यपि बजेटमा नेपालप्रति लक्षित कुनै विशेष प्रावधान उल्लेख नगरिएको भए तापनि नेपाल–भारत व्यापार सम्झौताको आधुनिकीकरण, भू–आबद्ध मुलुकको सुविधा वा ल्यान्ड–लिङ्क्ड पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको केसीले बताए।

भारतको ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानअन्तर्गत घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धनले नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतीय बजारमा थप प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने सक्ने भन्दे उनले भारतमा बढ्दो लगानी आकर्षणले क्षेत्रीय पूँजी प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा बढाउने सम्भावना पनि देखिएको उनले बताए।

भारतले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नेपालतर्फको विकास सहायता बढाएर ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ, जसले छिमेकी मुलुकहरूप्रति भारतको रणनीतिक प्राथमिकता कायम रहेको संकेत गर्दछ।

समग्रमा, भारतको संघीय बजेट २०२६/२७ ले नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ। अप्रत्यक्ष लाभलाई ठोस आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न नेपालले नीतिगत स्थिरता, रणनीतिक संवाद र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।