काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग UNESCAP, नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ NICCI र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय MoPIT को सहकार्यमा, आज काठमाडौंमा दिगो यातायात कोरिडोर अगाडि बढाउ“दै भू–परिवेष्टित विकासशील देशहरू (LLDCs) को सम्पर्क–सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न भयो ।

एक दिने यस कार्यशालामा नीति–निर्माता, यातायात अर्थशास्त्री, व्यापार सहजीकरण विशेषज्ञ, पेशागत  लजिष्टिक ब्यबसायीहरु र क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता रह्यो । कार्यशालामा भू–परिवेष्टित विकासशील देशहरूले सामना गर्नुपर्ने संरचनात्मक चुनौतीहरू र अवसरहरूको विश्लेषण गरियो, जसमा नेपाल केन्द्रीत बिषयहरुमा बिशेष चर्चा गरियो ।

राष्ट्रिय तथा संस्थागत क्षमता निर्माणका लागि डिजाइन गरिएको यस कार्यशालाले निर्बाध, दिगो र डिजिटल,सक्षम नेटवर्कका लागि स्वरुपहरु अगाडि बढाउने लक्ष्य राख्यो । यो एजेन्डा नेपालका लागि विशेष रूपमा प्रासंगिक छ, किनकि भू–परिवेष्टित राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थाले क्षेत्रीय र वैश्विक मूल्य श्रंखलामा व्यापक आर्थिक सहभागिताका लागि सुदृढ यातायात तथा पारवहन पूर्वाधारलाई अनिवार्य सर्त बनाउ“छ ।

दिनभरिका प्राविधिक सत्रहरूमा नीति–सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू समेटियो, दिगो यातायात कोरिडोरको विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क स्वरुपदेखि कागजरहित व्यापार, हरित बन्दरगाह प्रोटोकल, दिगो ढुवानी अभ्यास र डिजिटल लजिष्टिक प्रणालीको अवलम्बन सम्म रहको थियो । छलफलमा व्यापार लागत घटाउने, पारवहन ढिलाइ न्यूनीकरण गर्ने र कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने मार्गहरूको परीक्षणका बिषयमा चर्चा गरियो भने जलवायु प्रति जिम्मेवार लजिष्टिक र डिजिटल रूपान्तरणलाई आधुनिक सम्पर्क प्रशासनका दुई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा छलफल गरियो । UNESCAP का एडुआर्ड चोङले भू–परिवेष्टित विकासशील देशहरूको सम्पर्क–सम्बन्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वरुप र उत्कृष्ट अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहीको विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गरे । MoPIT का सह सचिव भीमार्जुन अधिकारी र निक्कीका उपाध्यक्ष गौरव तयलले नेपालको संस्थागत यातायात क्षेत्र सुधार गर्न र अगाडि बढाउनुपर्ने नीतिगत अनिवार्यताहरूमा आप्mना धारणाहरु ब्यक्त गरे ।

भारत स्थिति विकासशील देशहरूका लागि अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली अनुसन्धान संस्था (RIS), का डा.  प्रबीर डेले दक्षिण एशियाली एकीकृत सीमापार सहयोगमा क्षेत्रीय आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । मंगोलियाका डा. डेल्गरनासान मिशिगले समान पारवहन चुनौतीहरू सामना गरिरहेको अर्को भू–परिवेष्टित विकासशील देशको तुलनात्मक दृष्टिकोणयुक्त धारणा ब्यक्त गरे । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव मधु मरासनी, एलेक्स ट्रान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिव उमेशबिन्दु श्रेष्ठले लजिष्टिक आधुनिकीकरण, यातायात प्रणालीको अन्तर–सञ्चालन क्षमता र दक्षिण एशियाली तथा व्यापक एशियाली अर्थतन्त्रहरूबीच क्षेत्रीय सहयोगमा समर्थन गर्न आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सत्रहरूमा प्राविधिक दृष्टिकोण सहितकको धारणा राख्नुभयो ।

यस कार्यशालाले नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धिको क्षेत्रमा गरिनुपर्ने प्रयासहरुका सम्बन्धमा त्यस्ता बिषयहरुलाई सुदृढ गर्ने, जलवायु–सहनशील पूर्वाधार विकास गर्ने र क्षेत्रीय आर्थिक संरचनामा आफ्नो एकीकृत प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने लगायतका चालु प्रयासहरूका लागि प्रत्यक्ष महत्व राख्छ । भारत र चीनसंगको पारवहन व्यवस्थामा निर्भर देशका रूपमा नेपालले यातायातका नियमहरूमा सामञ्जस्यता गर्न, डिजिटल व्यापार पूर्वाधार विस्तार गर्न र क्षेत्रका औपचारिक दिगो कोरिडोर सम्झौताहरूका लागि समन्वित बहुपक्षीय प्रयासहरूबाट पर्याप्त लाभ उठाउन सक्नेछ ।

यस कार्यशालामा भएका बिचारहरुको आदान–प्रदानले सार्वजनिक–निजी सहकार्यको मूल्यलाई जोड्न मद्दत गर्छन् ।  कार्यशालामा सहभागिहरुले अन्तर–सरकारी निकायहरु बिशेष रुपमा मन्त्रालय,बिभागहरु, वाणिज्य संघहरु र विशेष अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूलाई एक साझा सम्पर्क थलोको रुपमा स्थापित गर्न तथा हरित तथा डिजिटल लजिष्टिक क्षमतामा लगानी गर्नुपर्ने तथा कार्यशालाका प्राविधिक निष्कर्षहरू एवं कार्यान्वयनयोग्य सुधारहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सहभागिहरुले चासो ब्यक्त गरे ।

It was originally published on hamroartha.