काठमाडौँ — नेपालले औपचारिक रुपमा विदेशी लगानी खुला गरेयताको तीन दशकमा कुनै पनि वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा बढी रकम भित्र्याउन सकेको छैन । पछिल्ला तीन वर्षमा यो अंक ०.२ प्रतिशत वरिपरि छ । नेफालजस्तै अति कम विकसित मुलुक कम्बोडिया, बंगलादेश, रवान्डालगायतले उल्लेख्य लगानी भित्र्याइरहँदा पनि नेपालमा विदेशी आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नेपालमा सञ्चालित प्रायः कम्पनी सन्तोषजनक रुपमा चलिरहे पनि केहीको भने बहिर्गमन भइसकेको छ । यहाँ सञ्चालित कम्पनी विभिन्न समस्यामा पर्दै जाादा उनीहरुले पनि धक फुकाएर अन्यलाई नेपालमा लगानी गर्न सिफारिस गर्न सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यहाँका कम्पनीलाई नेपालको प्रवर्द्धन दूतका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । यस सन्दर्भमा कान्तिपुरले युनिलिभर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अम्लन मुखर्जी, बर्जर पेन्ट्सका कन्ट्री म्यानेजर राजीव रोय र नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्सका बहुराष्ट्रिय कम्पनी संयोजक साइबल घोषसँग कुराकानी गरेको छ ।

नेपालमा व्यवसाय सहज भएको सन्देश दिऊँ

आफ्नो प्राथमिकतालाई लिएर स्पष्ट रहेको स्थिर सरकारले बजेट ल्याउँदै छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा आफ्ना प्राथमिकता तय गरी शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमार्फत काम गर्न थालेको बताउँदै आएको छ । तर सरकार नेपालभित्रको सुधारमा मात्र केन्द्रित भएर हुँदैन, विश्वभर भइरहेको अस्थिरतालाई पनि हेर्नुपर्छ, जुन पश्चिम एसियामा मात्र सीमित छैन । 

विश्वमा अन्यत्र पनि अस्थिरता देखिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सन्तुलित बजेट ल्याउन आवश्यक छ । सरकारको राम्रो पक्ष भनेको स्थायित्व र स्पष्ट सिद्धान्त हो । उद्योग क्षेत्रको अपेक्षा भनेको प्रगतिशील बजेट आओस् भन्ने नै हो । नेपालका सबै समस्या र अप्ठ्यारा एउटै बजेटबाट समाधान होस् भनेर हामीले कुनै जादुको छडीको अपेक्षा गरेको छैनौं । तर बजेटबाट कम्तीमा एउटा स्पष्ट दिशाको अपेक्षा गरिरहेको छु । 

स्थानीय उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउने, बजारमा उपभोगको चक्र सुरु गर्न मद्दत गर्ने, विभिन्न वित्तीय संस्था र बैंकमा थुप्रिएर रहेको पैसालाई उपभोगको चक्रमा ल्याउन सहयोग गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाओस् । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा अन्य धेरै चक्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । 

प्रगतिशील नीति वा दृष्टिकोणले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई मात्र नभई स्थानीय उद्योगलाई पनि फस्टाउन मद्दत गर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत हाराहारी छ । विश्वभरिका नेपाल जस्तै समान देशको तुलनामा यो अत्यन्तै कम हो । ‘मेक इन नेपाल’ बनाउने भन्दै सरकारले विभिन्न ऐन, कानुन एवं नीतिलाई एउटा समस्याका रूपमा चुनौती दिइरहेको वा स्वीकार गरिरहेको छ । जुन समयमा नेपालले नेपालमै उत्पादन गर्न सुरु गर्छ, राजस्व वृद्धि हुने, राम्रो लगानीको वातावरणसँगै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगै छिमेकीले पनि नेपाललाई सकारात्मक रूपमा हेर्नेछन् ।

यस्ता नीतिको उतारचढावबीच धेरै कम्पनीले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा काम गरिरहेका छन् । हामीले एउटा सफल व्यावसायिक मोडल बनाइसकेका छौं । हामी एक व्यावसायिक संस्था हौं । उच्च दरमा कर तिरिरहेका छौं । नेपालका लागि राम्रो गर्न चाहन्छौं । नेपालका लागि जे राम्रो हुन्छ, त्यो मेरो संस्थाका लागि पनि राम्रो हो । राम्रो अवस्था भए हामी अझ बढी लगानी गर्न चाहन्छौं र व्यवसाय बढाउन चाहन्छौं ।

नेपालले कर संरचनामा ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीकहाँ उल्टो कर संरचना छ । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । कच्चापदार्थको कर तयारी वस्तुको तुलनामा बराबर वा बढी हुन सक्दैन । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गरेको छ । जीएसटीको बदलामा नेपालको समकक्ष के हो ? अन्ततः लगानीकर्ताले मूल्यांकन गरी लगानी गर्न सकून् भनेर सरकार आफूले लिएको नीतिमा टिकिरहनुपर्छ । सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकरण गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । सबै निर्णय प्रक्रिया काठमाडौं वा मन्त्रालयमा मात्रै केन्द्रीकृत भइरहे भने त्यसको परिणाम ढिला आउँछ । 

जब सरकारले नीतिगत निर्णय लिन्छ, तब फेसलेस (भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपर्ने) सरकार र स्थानीय निकायले विकेन्द्रीकृत नीति लिन्छ । मेरो विचारमा त्यसपछि गति अझ राम्रो र स्थिर हुनेछ । सुरुमा त हामीले नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । युवाहरूको आकांक्षाअनुसारको रोजगारी नेपालमा सिर्जना गर्न आवश्यक छ । नेपालका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो रकम थुप्रिएर बसेको छ । तर ऋणको पर्याप्त माग छैन ।

विमानस्थल सुविधायुक्त हुनुपर्छ । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि उत्तिकै चाहिन्छ । हामी एउटा भूपरिवेष्टित देश हौं । हामीसँग समुद्री बन्दरगाह छैनन् । हाम्रो भूबनोटले सहजै रेलवे राख्न सक्दैनौं । यसको लागत उच्च हुन्छ । नेपालबाट निरन्तर प्रतिभा पलायन एउटा ठूलै समस्याका रूपमा देखिएको छ । उनीहरूलाई रोक्नुपर्छ । हाम्रा वरपरि दैनिक काम गरिरहेका मानिस दक्ष छैनन् । हामीसँग अदक्ष वा अर्ध–दक्ष छन् । ती मानिसले कुनै पनि औपचारिक तालिम पाएका छैनन् । तिनले तालिम पाए धेरै खुसी हुनेछन् । तर विद्यमान संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीतिले अदक्ष वा अर्ध–दक्ष मानिसमाथि लगानी गर्न अनुमति दिँदैन । सरकारले यससम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ । उनीहरूलाई तालिम दिन सक्थ्यौं भने उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सक्छौं । 

सबै परिवर्तन एउटा बजेटबाट हुन सक्दैन । तर हामीले आगामी बजेटबाट नीतिगत स्थिरता र सुधारको अपेक्षा गरेका छौं । करको सुनिश्चितता निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । हामीजस्ता ठूला कम्पनीहरूलाई बिर्सिदिनुस्, एउटा सानो व्यवसायीले आफूले गर्ने जुनसुकै कारोबारबाट पैसा पाउँदा अग्रिम कर कट्टी ‘टीडीएस’ बुझाउँछ । टीडीएस कर कार्यालयहरूमा जम्मा भएर बस्छ । अब वर्षको अन्त्यमा कर निर्धारण विवरण बुझाएपछि फिर्ता पाएन भने उसको पुँजी रोकिन्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो व्यवसाय कसरी चलाउने ? लगानीकर्ताका लागि पनि यो एउटा ठूलो समस्या हो । 

सरकारको दृष्टिकोण सही छ । त्यसैले म आशावादी छु । बैंकमा निकै ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्सको पैसा निष्क्रिय भएर बसेको छ । ऋण प्रवाह गर्न हामीले वित्तीय उपकरणबारे छलफल गर्ने समय आएको छ । आजको बैंक ब्याजदर नगण्य छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बढाउन सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ । बैंकमा रहेको लगानीयोग्य रकम उपयोग गर्न हामीले कसरी के वित्तीय उपकरण थप्न सक्छौं, त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । 

भूतप्रभावी कर वा यस्तै झन्झटिला प्रावधान हटाउनुपर्छ

विगतमा हामीले धेरै अल्पकालीन नीति देखेका छौं । उद्योग तथा उद्यमशीलतामा संलग्न भएका हामीले दीर्घकालीन नीति र स्थिर नीति होस् भन्ने नै चाहन्छौं । नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ नीति आएको देख्दै आएका छौं । कहिलेकाहीं ती नीति व्यवसायका लागि राम्रा हुन्छन्, कतिपय नीति प्रतिकूल पनि बनिदिन्छन् । 

केही विषय सुधार गर्नतर्फ भने सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी एकद्वार प्रणालीमा केन्द्रित होऔं । नयाँ सरकार बनेदेखि नै लगानी स्वीकृतिलगायतका लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनेबारे कुरा भइरहेको सुनेका छौं । हामी कहिले उद्योग विभाग गइरहेका हुन्छौं । कहिले नेपाल राष्ट्र बैंक धाइरहेका हुन्छौं । तर यस्ता धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउनेतर्फ सरकार लागिपर्नु सकारात्मक हो । हाम्रो अपेक्षा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण होस् भन्ने छ । प्रशासनिक प्रक्रिया जति धेरै फेसलेस (प्रविधिमैत्री र भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपर्ने) हुन्छ, यो त्यति नै बढी पारदर्शी बन्नेछ । र, उद्योग क्षेत्रका लागि पनि त्यति नै बढी फाइदाजनक हुनेछ ।

कर प्रणाली अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । भूतप्रभावी कर वा यस्तै अन्य झन्झटलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ । उद्योग नै त्यस्ता माध्यम हुन्, जसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछन् । अब आउने सबै नीतिमा सरकारले आफ्नो कार्यशैली र विद्यमान कानुनलाई पुनः पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई गति दिन पुराना नीतिमध्ये के–के हटाउन सकिन्छ र कुन–कुन नयाँ व्यवस्थाहरू भित्र्याउन वा जोड दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । 

हामी निर्यातमुखी बन्ने कुरा गरिरहे पनि आयातमुखी नै बढी छौं । त्यसैले अब हाम्रो निर्यात बढाउनैपर्छ । देशका विभिन्न स्थानमा अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ठूलो आवश्यकता छ । तिनलाई सफलतापूर्वक सञ्चालनमा ल्याउन केही विशेष प्रोत्साहन र सुविधा ल्याउनुपर्छ । यस्ता विषयले अल्पकालमै व्यापक रूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सघाउँछन् । 

कुनै पनि लगानीका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक हुन्छ । हामीसँग एउटा स्रोतका रूपमा जलविद्युत् छ । हामी नवीकरणीय ऊर्जामा जान सक्छौं । किनभने सौर्य प्यानल राख्न हामीसँग बाँझा जग्गा पर्याप्त छन् । हामीसँग सुन्दर गन्तव्य छन् । हामीले तत्काल पर्यटनमा काम गर्न सक्छौं । पर्यटनले हस्पिटालिटी (आतिथ्य) उद्योगको पनि विकास गर्न सक्छौं । सूचना प्रविधि (आईटी) र ब्याक प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) ले पनि उत्तिकै सघाउँछ । 

यी सबै काम सरकारले गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि डिजिटल यात्रा अनिवार्य हो । सरकारले फाइभजी भित्र्याउने र उच्च गतिको इन्टरनेट हाइवे निर्माण गर्नेबारे सोच्नुपर्छ । यी सबै विषयमा काम गर्न आवश्यक छ । उत्पादन भनेको तपाईंले एउटा कुनै वस्तु टिप्नुभयो । त्यसको उत्पादन सुरु गर्नुभयो । अनि बजारमा स्वीकार्य हुनेछ भन्ने मात्र होइन । कतै न कतैबाट सुरु गर्नुपर्छ । जस्तै, मैले सजिलैसँग ७ सय ५० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छु । ऊर्जा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ आयोजना बनाउनेदेखि प्रसारण लाइनसम्म बनाउनुपर्छ । बिजुली भए जसरी पनि छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ । किनकि त्यहाँ स्वच्छ ऊर्जाको अभाव छ ।