निक्कीद्वारा एफडीआई स्वीकृति स्वचालित बनाउने निर्णयको स्वागत

निक्कीद्वारा एफडीआई स्वीकृति स्वचालित बनाउने निर्णयको स्वागत

काठमाडौं– नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले विदेशी लगानी स्वीकृति सेवालाई स्वचालित मार्गबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । कानुन तथा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्थाअनुसार फागुन ४ मा राजपत्रमा प्रकाशित वैदेशिक लगानीको नयाँ स्वचालित संयन्त्रले प्रक्रियागत ढिलाइ घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति चाहने विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रशासनिक झन्झटिलो प्रक्रिया सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई डिजिटाइज र व्यवस्थित गर्दै सरकारले नेपालका नियामक अभ्यासलाई विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यास र लगानीकर्ताको अपेक्षासँग नजिक लैजाने महत्त्वपूर्ण कदम चालेको निक्कीको धारणा छ । निक्की अध्यक्ष सुनील केसीले सरकारको कदमको स्वागत गर्दै हालको प्रमुख दायित्व निर्वाचन भए पनि व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ’, उनले भने ।

 

उनले लगानी सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । निक्कीले करिब एक महिनाअघि उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हासँग छलफल आयोजना गरेको, आफ्ना सुझाव पेस गरेको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेका कानुन सुधार्न सरकारसँग आग्रह गरेको स्मरण गराएको छ ।

 

निक्कीअन्तर्गतको इन्डियन बिजनेस फोरम (आईबीएम)का सह–संयोजक सैबाल घोषले स्वचालन प्रणाली महत्त्वपूर्ण सुधार भए पनि यसलाई व्यापक र समग्र लगानी रणनीतिको अंशका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । नयाँ सरकारले भारतका विभिन्न राज्य र केन्द्र सरकारद्वारा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदान गर्ने स्किमसँग मेल खाने गरी नयाँ लगानीकर्ताका लागि लाभ वा प्रोत्साहन योजना ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

 

निक्कीले लगानीका लागि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको, छिमेकी मुलुक र भारतीय राज्यले विश्व बजारबाट पुँजी आकर्षित गर्न कर प्रोत्साहन, क्षेत्रगत लाभ र सहजीकरणजस्ता प्याकेज उपलब्ध गराइरहेकाले प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफ्ना प्रोत्साहनका प्याकेज बनाउन पनि जोड दिएको छ ।

 

नेपाल–भारतबीचको बलियो आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, भौगोलिक निकटता र बढ्दो सीमापार लगानी चासोलाई दृष्टिगत गर्दै भारतमा प्रचलित वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालका कानुनी तथा अन्य संरचना अझ सहज बनाउनु विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने निक्कीले उल्लेख गरेको छ ।

 

निक्कीले लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न, नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य सुदृढ गर्न सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवालासँग नजिकबाट सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता पुन: दोहोर्‍याएको छ ।

 

 It was originally published on Karobardaily.